म लेख्दैछु, मैले भोगेको अधिकतम नेपालीको भोगाई ।

म लेख्दैछु, मैले भोगेको अधिकतम नेपालीको भोगाई ।

विश्व बजारमा निरन्तर रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दो छ । सोहि अनुरुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपालमा नघटे पनि नेपालमा पनि उल्लेख्य रुपमा घटि सकेको छ ।  पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुनासाथ नेपालमा सवारी साधनको भाडा समायोजनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।  नेपाल सरकारले ढिलै र न्युन नै भए पनि भाडा घटाउने निर्णय २०७१.०९.०७ गते लियो तर पनि सो भाडा दर आज २०७१.०९.०९ साँझसम्म पनि कार्यान्वन गराउन कुनै पहल नगरेको पाएँ । हिजो बिहानदेखि नै लागु हुनुपर्ने भाडादर आज साँझसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु आश्चर्यजनक हो । हिजो बिहान ६.०० बजेतिर कलङ्कीबाट पुरानो बसपार्क जाँदा भाडादर घटेको छ नि भन्दा खलासी भाईले थाहा नभएको जवाफ दिए । लाग्यो चाँडै भएर होला, केहिबेर पछि त घटेकै नयाँ भाडादर चल्छ र कुनै प्रतिवाद नगरी भाडा दिएँ । सबैभन्दा अवाक त म बेलुकी भएँ जब साझा बसको परिचरले भाडा घटेकै थाहा छैन र अझ बानेश्वरदेखि कलङ्की सम्मको भाडा रू.२० मागे, जहाँ पुरानै भाडादर पनि रू.१८ मात्र हो । त्यो हाम्रो नियति हिजो मात्रै रहेन, आज पनि भोग्न पर्यो ।

भाडा नबढ्दै, बढ्ने सुइँको पाउनासाथ भाडादर बढाएर लिने व्यवसायीहरु, औपचारिक रुपमा भाडा घटेको आज २ दिन अर्थात ४८ घण्टा बित्दा नि बेखबर रहेछन । सरकार र व्यवसायी बसेर तोकेको भाडा दरको बारेमा व्यवसायीलाई त थाहा नै रहेनछ त ! मलाई त तिनिहरुको नियति देखेर दया लागेर आयो । सरकार र व्यवसायीले जनतालाई गौ-प्राणी ठानेर व्यवहार गर्ने क्रम अझै जारी राखेका छन् । सरकारले भाडादरको बारेमा ढाङ्ग्रो ठटाउँदै सुचना दिन कि कटुवाल खटाओस कि त सार्वजनिक सुचना जारी गरोस् । होइन भने जनतालाई कति दिनसम्म गुम्राहमा राख्ने हो त?

सिमित व्यवसायीले मात्र फाइदा उपभोग गर्ने तर जनसाधारणलाई चाहीँ मारमा पार्न पाइन्छ त ? यो कहाँको \ कस्तो लोकतन्त्र हो । म, एक साधारण तर न्युन आयश्रोत भएको परिवारको सदस्य हूँ । पढ्न जान गाडी चढ्नु पर्छ, भाडाको जोहो गर्नै पर्छ । भाडा घटेको खबर पाउँदा पाउँदै बढी भाडा तिर्नु पर्दा घाटामा परेको र ठगिएको महशुश गर्नु परिरहेको छ । यस्तै कथा लाखौँ नेपालीको छ । सरकार त मुकदर्शक, निकम्मा रहेछ, उसको उपस्थिति छ कि छैन भनेर गुगल सर्च गर्नु पर्ने जस्तो छ ।

निकम्मा सरकार तथा प्रशासनको कारण जनताले बेहोर्नु परेको घाटाको क्षतिपूर्ति सरकारले कसरी गर्छ ? जनताले क्षतिपूर्ति पाउनै पर्छ । हामीले अप्रत्यक्ष रुपमा कर तिरिरहेका छौँ । खै त हामीलाई सुविधा । हामीले सधैँ अपहेलित व्यवहार सहनु पर्ने हो त ? एउटा सभाषद आफ्नो व्यवसाय बचाउन संसद अवरुद्ध गर्न तत्पर रहन्छ तर जनताको लागी बोल्दैन । जनसाधारणको लागी खै को छ यहाँ ?

सरकार त ति व्यापारीको रहेछ जसले कालाबहारी, सिन्डिकेट गर्न पाउनुपर्छ भन्दा, लम्पतार परेर “हस हजुर” भन्छ । यहाँ जनता ठगिँदा त सरकार कहाँ छ भनेर गुगल सर्च गर्दा नि भेट्न मुस्किल छ । नेताजी हरूले सोचेका होलान, व्यवसायीको पक्षमा लागे अर्को चुनावमा पनि पैसाको खोलो बगाउन व्यवसायीले पैसा जति पनि दिन्छन् । कति पटक पैसाको भरमा चुनाव जितिन्छ नेताजी ? चुनाव जित्न त जनताको भोट अपरिहार्य छ, नबिर्सनुस ! जनताको भोट पाउन त मन जित्नुपर्छ नै, त्यसैले जनताको निमित्त काम गर्नुहोस् । जनताको आशालाग्दो नेतृत्व बनेर देखाइ दिनुहोस् ।